CALL:
97 3000 5000
ENQUIRY FORM
icats
DOWNLOADS
CALL:
97 3000 5000
ENQUIRY FORM
marathi-text
DOWNLOADS
‘अर्थसंकल्प २०१८’

फायनान्शियल बजेट म्हणजेच अर्थसंकल्प हा अकौंट्स आणि फायनान्स क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी एक जिव्हाळ्याचा विषय असतो, कारण ह्या अर्थसंकल्पा मधून आपल्याला अतिशय महत्वाच्या गोष्टी कळतात ज्या सरकारने देशातील अर्थव्यवस्थेचा विचार करून प्लान केलेल्या असतात.

यंदाचे म्हणजेच आर्थिक वर्ष २०१८ साठी भाजप सरकारने अर्थसंकल्प सादर केला तो १ फेब्रुवारी २०१८ रोजी. सर्वांच्याच ह्या अर्थसंकल्पाकडून खूप अपेक्षा होत्या आणि त्या बहुतांशी पूर्ण झालेल्या आहेत, चला तर मग आढावा घेवूया बजेट २०१८ चा.

सर्वप्रथम आपण ह्या गोष्टी पाहूयात कि काय भाकिते केली गेली होती ह्या अर्थसंकल्पाबद्दल :

१. शेतीला फायदेशीर अर्थसंकल्प : भारत देशामध्ये मोठ्या प्रमाणावर केला जाणारा व्यवसाय म्हणजे शेती. आपण भारताला शेतीप्रधान देश असे म्हणतो तेव्हा लोकांना ह्या अर्थसंकल्पातून शेतीला नक्कीच फायदा होईल अश्या तरतुदींची अपेक्षा होती.

२. वित्तीय तुटीची संभावता: विद्यमान सरकारकडून गेल्या ४५ महिन्यात आर्थिक शिस्तीचे पालन केले गेले आहे तरी सुद्धा काही वेळा हि शिस्त मोडली जाते पण ह्याचा उद्देश्य एकच असतो तो म्हणजे सामान्य लोकांची भरभराट, गेल्या काही महिन्यात हि शिस्त मोडली गेली असून सुद्धा त्याचे फायदे आज आपल्याला दिसत आहे ते म्हणजे महागाईचा नियंत्रित दर, रुपयाचा उच्चांक, आणि वाढलेली परदेशी गुंतवणूक.

३. विमा योजनांसाठी विशेष अपेक्षा: लोकांनी जीवन विमा घ्यावा यासाठी सरकारने अनेक योजना राबवल्या. येणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडून विमा योजनेत गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी कर वजावट मिळावी अशी लोकांची अपेक्षा होती.

इत्यादी मुलभूत गोष्टींचा तसेच अनेक वेगवेगळ्या बाबींचा विचार करून ह्या वर्षीचे अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला , तर आता आपण पाहूयात कि ह्या अर्थसंकल्पात काय काय नवीन गोष्टी आहेत.

यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे वर्णन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी ‘जगण्यासाठी‘ आणि ‘व्यवसायासाठी‘ पूरक अर्थसंकल्प असे केले आहे.

१. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे म्हणून उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याचा निर्णय ह्या अर्थसंकल्पात घेतला गेला आहे. फळे आणि भाज्यांचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारने Operation Green हे निर्णायक पाउल उचलले आहे. ह्याच शिवाय शेतीपूरक उद्योग क्षेत्राच्या धर्तीवर सरकारने कृषी क्लस्टर विकास धोरण घेतलेले आहे.

२. गोरगरीबांसाठी कमीत कमी खर्चात किंवा मोफत अश्या आरोग्य सेवा पुरवण्याचा निर्णय सुद्धा घेतला गेला आहे.

३. आयकर क्षेत्रात कोणतेही बदल केलेले नाहीत. नवीन सादर केल्या गेलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये आयकर क्षेत्रात फारसे बदल केले गेलेले नाहीत. किंबहुना CESS हा ३% पासून ४% इतका केला गेला आहे, ज्यामुळे ज्या व्यक्तींचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे अश्यांना कोणताही आयकर भरावा लागणार नाही. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न २,५०,००१ पासून ते ५ लाख इतके आहे त्यांना २०% इतका तर ज्यांचे उत्पन्न १० लाखांपेक्षा जास्त आहे त्यांना ३०% इतका आयकर भरावा लागेल. ज्येष्ठ नागरिक ज्यांचे वय ८० पेक्षा जास्त आहे त्यांना वार्षिक ५ लाख इतक्या उत्पन्नापर्यंत करमाफी दिली गेली आहे.

४. कॉर्पोरेट क्षेत्रात ज्या कंपन्यांची उलाढाल २५० करोड रुपये इतकी आहे त्यांच्यासाठी २५% इतक्या कराची तरतूद केलेली आहे.

५. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष तरतूद केली गेली आहे ती म्हणजे बँक एफ.डी. आणि पोस्ट खात्यात केलेल्या गुंतवणुकीतून येणारे उत्पन्न जर ५०,००० पर्यंत असेल तर त्या खालील कर माफ केला गेला आहे.

६. दीर्घकालीन गुंतवणूक जी रुपये १,००,००० पेक्षा जास्त आहेत त्यांच्यावर १०% कर लागू होईल.

७. कमी काळाच्या गुंतवणुकींवर १५% इतका कर कायम राहील.

८. मेक इन इंडियाला चालना देण्यासाठी काही उत्पादनांच्या सीमा-शुल्कात वाढ केली गेली आहे जसे कि मोबाईल फोन्स आणि दूरध्वनी इत्यादी.

९. सर्व कंपन्यांना Nill Return हा भरणे बंधनकारक राहील. जरी त्या कंपन्या करपात्र नसतील तरी हा परतावा (Nill Return) भरणे आवश्यक असेल.

१०. बीटकॉईन म्हणजेच क्रिप्टोकरन्सी हे कायदेशीर चलन नाही आणि त्याचा वापर काही लोक काळा पैसा साठवण्यासाठी वापरतात असे मत अर्थमंत्री अरुण जेटली ह्यांनी व्यक्त केले आहे, आणि येथून पुढे हा व्यवहार थांबवा या करिता सरकार कठोर पाउल उचलेल असे सुद्धा नमूद केलेले आहे.

अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर काय काय फरक जाणवत आहेत ते पाहूयात:

स्वस्त झालेल्या गोष्टी:

१. आरोग्यसेवा आणि तत्सम सेवा
२. आयात केलेला काजू
३. श्रवणयंत्रे
४. सोलर पेनल साठी लागणारी काच
५. नैसर्गिक द्रव्य वायू

महाग झालेल्या गोष्टी:

१. सिगारेट
२. आयात केलेली अत्तरे
३. लॅपटॉप
४. आयात केलेले मोबाईल्स
५. आयात केलेली पादत्राणे
६. TV साठी लागणारे सुटे भाग

कर संबंधी तसेच इतर बदल:

१. अश्या कंपन्या ज्यांची वार्षिक उलाढाल २५० करोड रुपयांपेक्षा कमी आहे त्यांना २५% इतका कर भरावा लागेल

२. एकूणच करव्यवस्थेतला बदल पाहता आज भारतात अनेक फंड व्यवस्थापकांची गरज भासेल जे गुंतवणूकदारांना मार्गदर्शन करू शकतील.

३. कृषी क्षेत्रासाठी येणाऱ्या आर्थिक वर्षात ११ लाख करोड रुपये इतकी तर शिक्षण क्षेत्रासाठी ८५,०१० करोड रुपये इतक्या रकमेची तरतूद केलेली आहे ज्याचा फायदा शेतकरी तसेच विद्यार्थ्यांसाठी नक्कीच होईल असे दिसत आहे.

४. डिजिटल इंडिया साठीची आर्थिक तरतूद दुप्पट करून ती ३,०७३ करोड रुपये इतकी करण्यात आली आहे.

विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीकोनातून अर्थसंकल्प:

कॉमर्स आणि फायनान्स क्षेत्रात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अर्थसंकल्पाचा अभ्यास हा खूप महत्वपूर्ण असतो कारण ह्या अर्थसंकल्पातून आपल्याला अतिशय अभ्यासपूर्ण रचनेत आपल्या देशाची आर्थिक घडी कशी बसत आहे हे कळून येते.

जीएसटी च्या आगमनामुळे बऱ्याच नवीन गोष्टी यंदाच्या अर्थसंकल्पात बदल घडवताना दिसून येतात, आणि म्हणूनच जीएसटीचा सखोल अभ्यास तसेच त्यातील बारीक सारीक बाबी समजून घेणे हे सर्व लोकांच्या दृष्टीने फायद्याचे ठरू शकेल पण एकूणच यंदाचे बजेट अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यास मदत करेल असे चित्र आहे.

दरवर्षी येणाऱ्या नव्या अर्थसंकल्पामध्ये अनेक नवीन गोष्टींची तरतूद केली जाते ज्या आपल्या देशाच्या वाणिज्य, व्यापार तसेच अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करताना दिसून येतात, जसेकी नुकत्याच झालेल्या घटनांपैकी जीएसटी असेल किंवा नोटा-बंदी असेल, ह्या गोष्टींची सखोल माहिती, ह्या गोष्टींचे होणारे परिणाम तसेच दुष्परिणाम इत्यादी गोष्टी कॉमर्स शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना माहित असणे अत्यंत महत्वाचे आहे.

 


Add your comment on above blog :